कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस सरकार सभी नागरिकों के मतदान अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र लाभार्थी गारंटी योजनाओं से वंचित न रहे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने बताया कि मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) के लिए जिन लोगों को जरूरत होगी, उन्हें आवासीय प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार ने सभी को वोट देने का अधिकार दिया है और इस अधिकार की रक्षा के लिए फैसला लिया गया है कि जरूरतमंद लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 10 साल के आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत वाले लोगों को भी यह सुविधा दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहले से ही SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए करीब 4.5 लाख जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इन प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है।
उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र मुफ्त में उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लोगों के मतदान अधिकार बनाए रखने के लिए हर बूथ पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं।
गारंटी योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सत्यापन अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि CAG रिपोर्ट में एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े कई खातों और एक व्यक्ति के कई खातों में पैसे जाने जैसी गड़बड़ियां सामने आई हैं।
शिवकुमार ने कहा कि कुछ मामलों में लोगों को मृत्यु के बाद भी लाभ मिलने की जानकारी मिली है, जिसे रोका जाएगा और नई जानकारी मांगी जाएगी।
उन्होंने बताया कि गृह ज्योति और गृह लक्ष्मी योजनाओं के लाभार्थियों को नवीनीकरण आवेदन जमा करना होगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा और सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा।
