लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वकीलों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। मांगों पर लंबे समय से कार्रवाई नहीं होने से अधिवक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी के चलते प्रदेशभर के वकील 14 नवंबर को राजधानी लखनऊ में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इस आंदोलन को लेकर अधिवक्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
जानकारी के मुताबिक, 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में अधिवक्ता लखनऊ पहुंचेंगे। सभी वकील जीपीओ पार्क स्थित गांधी प्रतिमा पर एकत्र होंगे। यहां अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद विधानसभा का घेराव करने की रणनीति बनाई गई है। अधिवक्ताओं का उद्देश्य सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना और लंबित मुद्दों पर कार्रवाई की मांग करना है।
वकीलों की नाराजगी की मुख्य वजह उनकी 15 सूत्रीय मांगों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना है। अधिवक्ताओं के मुताबिक, करीब दो महीने पहले सरकार के सामने मांग पत्र रखा गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार इंतजार के बावजूद मांगों का समाधान नहीं होने से वकीलों में भारी आक्रोश है।
लॉयर्स एसोसिएशन के महासचिव राजीव यादव ने आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा है कि अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। आंदोलन के दौरान सरकार को एक महीने का अल्टीमेटम दिया जाएगा। इस अवधि में मांगों पर कार्रवाई करने का अवसर दिया जाएगा।
अब 14 नवंबर को होने वाले इस आंदोलन पर सभी की निगाहें टिकी हैं। प्रदेशभर के अधिवक्ताओं के लखनऊ पहुंचने और विधानसभा घेराव की रणनीति के बीच यह देखना अहम होगा कि सरकार वकीलों की 15 सूत्रीय मांगों पर क्या रुख अपनाती है।
