चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर समुदाय के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघन का मामला एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा में है। वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से चीन में उइगरों के कथित नरसंहार और उनके साथ हो रहे दमन के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील की है। संगठन का आरोप है कि साल 2016 से उइगर समुदाय को चीनी सरकार की ओर से व्यवस्थित और गंभीर दमन का सामना करना पड़ रहा है।
20 नवंबर को जारी एक प्रेस रिलीज में WUC ने दावा किया कि इस दौरान 30 लाख से ज्यादा उइगरों को बड़े पैमाने पर हिरासत में रखा गया और उनसे जबरन मजदूरी कराई गई। संगठन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में अपनी प्रतिबद्धता मजबूत करने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।
इंडिपेंडेंट उइगर ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों का दिया हवाला
WUC ने अपने बयान में लंदन स्थित इंडिपेंडेंट उइगर ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों का भी जिक्र किया। इस ट्रिब्यूनल ने साल 2021 में निष्कर्ष निकाला था कि चीनी सरकार ने उइगर समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया है।
संगठन के मुताबिक, ट्रिब्यूनल ने पूर्वी तुर्किस्तान में उइगर बच्चों को गैर-उइगर परिवारों में बड़े पैमाने पर भेजे जाने और उइगर महिलाओं की जबरन नसबंदी जैसे मामलों का उल्लेख किया था। इन गतिविधियों को 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुच्छेद II के तहत नरसंहार से जुड़े कृत्यों के रूप में पहचाना गया था।
अमेरिका समेत कई देशों ने दी कथित नरसंहार को मान्यता
वर्ल्ड उइगर कांग्रेस ने दावा किया कि उइगर समुदाय के खिलाफ नरसंहार को कई देशों की संसदों और सरकारों ने आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। इनमें अमेरिका, कनाडा, लिथुआनिया, नीदरलैंड और चेक रिपब्लिक शामिल हैं।
WUC के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर चिंता जताई जाती रही है, लेकिन उइगर समुदाय के अधिकारों और सुरक्षा के लिए अभी और ठोस प्रयासों की जरूरत है।
थाईलैंड से पांच उइगर पुरुषों को चीन वापस न भेजने की अपील
इस मामले में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भी चिंता जताई है। WUC की प्रेस रिलीज के मुताबिक, 13 नवंबर को UN मानवाधिकार विशेषज्ञों ने थाईलैंड से पांच उइगर पुरुषों को चीन वापस नहीं भेजने की अपील की थी।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि चीन वापस भेजे जाने पर इन लोगों को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और अपूरणीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
यह चिंता दो उइगर पुरुषों को जेल की सजा पूरी होने के बाद इमिग्रेशन डिटेंशन में भेजे जाने के बाद सामने आई। इससे उनके चीन प्रत्यर्पित किए जाने का खतरा बढ़ गया है।
क्या है नॉन-रिफाउलमेंट सिद्धांत?
UN विशेषज्ञों ने थाईलैंड से नॉन-रिफाउलमेंट के अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत का सम्मान करने की अपील की है। इस सिद्धांत के तहत किसी व्यक्ति को ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जा सकता, जहां उसे उत्पीड़न या गंभीर नुकसान का खतरा हो।
विशेषज्ञों ने थाई अधिकारियों से अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कानूनी जिम्मेदारियों का पालन करने और संबंधित उइगर पुरुषों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।
WUC ने भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उइगर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्रवाई करने और चीन के शिनजियांग क्षेत्र में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ अपनी आवाज मजबूत करने की अपील की है।














