उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के इस्तेमाल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यूपी गैंगस्टर एक्ट, 1986 आज भी प्रभावी है और इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। हालांकि, कानून लागू होने का मतलब यह नहीं कि अधिकारियों को बिना ठोस आधार के किसी को भी गैंगस्टर घोषित करने की छूट मिल जाए।

सहारनपुर के आबकारी मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर FIR और गैंग चार्ट को रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी व्यक्ति या समूह को ‘गैंग’ मानने के लिए हिंसा, धमकी या जबरदस्ती जैसे तत्वों का होना जरूरी है। इस मामले में ऐसे आवश्यक तत्व सामने नहीं आए।

मामले की जांच में कई गंभीर खामियां भी उजागर हुईं। साल 2021 के आबकारी मामले में पहले ही 10 चार्जशीट दाखिल हो चुकी थीं, लेकिन करीब 4 साल 9 महीने बाद गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। SIT ने शुरुआत में 9 लोगों के नाम सुझाए थे, लेकिन गैंग चार्ट में यह संख्या बढ़कर 27 हो गई।

अदालत ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग स्तरों पर अधिकारियों ने एक जैसी टिप्पणियां लिखकर गैंग चार्ट को मंजूरी दी, मानो वह केवल ‘रबर स्टैंप’ की प्रक्रिया हो। यहां तक कि बैठक के मिनट्स भी उपलब्ध नहीं थे।

इस तरह की लापरवाही रोकने के लिए हाईकोर्ट ने भविष्य में गैंगस्टर एक्ट लागू करने को लेकर 12 सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब हर आरोपी के संबंध में अधिकारियों को अलग-अलग संतुष्टि दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही दिनांकित हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे और निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही FIR दर्ज की जा सकेगी।

अदालत ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण बात भी स्पष्ट की कि गैंगस्टर एक्ट एक असाधारण कानून है, जिसका इस्तेमाल सामान्य कानून के विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकता। यानी कानून का उद्देश्य अपराध पर नियंत्रण करना है, न कि बिना ठोस आधार के किसी को गैंगस्टर घोषित करना।

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