भारतीय कॉरपोरेट जगत एक बार फिर वित्तीय पारदर्शिता और विश्वसनीयता के गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। इस बार बाजार और विश्लेषकों की चर्चा के केंद्र में दिग्गज कंपनी ‘राजेश एक्सपोर्ट्स’ है, लेकिन आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि यह कहानी सिर्फ किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं है। कुछ समय पहले ठीक इसी तरह की गंभीर बहस सत्यम, IL&FS, DHFL, यस बैंक (Yes Bank) और हाल ही में जेनसोल इंजीनियरिंग जैसी कंपनियों को लेकर भी उठ चुकी है।
बार-बार दोहराया जा रहा है एक ही ‘खतरनाक पैटर्न’
बाजार विश्लेषकों का कहना है कि जब भी कोई बड़ा कॉरपोरेट संकट सामने आता है, तो उसमें एक जैसा ही पैटर्न दिखाई देता है। संकट आने से ठीक पहले तक निवेशकों को बेहद मजबूत बैलेंस शीट दिखाई जाती है, कंपनियों द्वारा भारी-भरकम नकदी होने का दावा किया जाता है और ऑडिट रिपोर्ट भी पूरी तरह सामान्य नजर आती है। लेकिन, इसके ठीक बाद अचानक वित्तीय संकट, कर्ज का बेकाबू दबाव और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स को लेकर भी इस समय बाजार में यही बहस तेज है कि क्या कंपनी की घोषित वित्तीय स्थिति और जमीनी हकीकत के बीच कोई बड़ा अंतर है?
ऑडिटिंग सिस्टम और रेगुलेटरी निगरानी पर उठे सवाल
कॉरपोरेट मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक, असली मुद्दा किसी एक नाम या कंपनी का नहीं है, बल्कि देश के कॉरपोरेट गवर्नेंस, ऑडिटिंग सिस्टम और रेगुलेटरी संस्थाओं की निगरानी प्रणाली का है। देश के सामने आज कुछ बड़े और कड़वे सवाल खड़े हैं:
क्या हमारा ऑडिट सिस्टम समय रहते वित्तीय खतरों और गड़बड़ियों को पहचानने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है?
क्या आम और संस्थागत निवेशकों को कंपनियों की वित्तीय सेहत की पूरी और सही जानकारी मिल पा रही है?
क्या बैलेंस शीट के दस्तावेजों में दिखाई जा रही भारी नकदी वास्तव में बैंक खातों में मौजूद होती है?
राजेश एक्सपोर्ट्स पर उठ रही इन आशंकाओं ने भारतीय शेयर बाजार के उस पुराने जख्म को एक बार फिर कुरेद दिया है, जो ‘सत्यम घोटाले’ के समय शुरू हुआ था। अब देखना यह होगा कि नियामक संस्थाएं इन उठते सवालों पर क्या रुख अपनाती हैं।
