भारतीय रेलवे का बड़ा धमाका, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए ₹632 करोड़ के प्रोजेक्ट्स मंजूर, अब सुपरफास्ट और सुरक्षित होंगी ट्रेनें…

भारतीय रेल को आधुनिक, सुरक्षित और अत्यधिक कुशल बनाने की दिशा में रेल मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इंडियन रेलवे ने ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे के सबसे व्यस्त और हाई-डेंसिटी रूट्स को पूरी तरह अपग्रेड करने के लिए कुल ₹632 करोड़ के दो बड़े प्रोजेक्ट्स को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस मेगा प्लान के तहत जहां एक तरफ पुराने सिग्नलिंग सिस्टम को हटाकर कंप्यूटर-बेस्ड आधुनिक टेक्नोलॉजी लागू की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी।

ईस्टर्न रेलवे में ₹432 करोड़ से बदलेगा सिग्नलिंग सिस्टम

मंजूर किए गए प्लान के अनुसार, ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क (HDN) और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क (HUN) रूट्स पर आने वाले 27 स्टेशनों/केबिन (जिसमें 1 IBS लोकेशन भी शामिल है) पर काम किया जाएगा। यहां दशकों पुराने रिले-बेस्ड इंटरलॉकिंग को बदलकर उसकी जगह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक ऐसी आधुनिक कंप्यूटर-बेस्ड सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी है जो रेलवे ऑपरेशंस को बेहद सुरक्षित बनाती है। इसके आने से खराबी की तुरंत पहचान (फाल्ट डायग्नोसिस), आसान मेंटेनेंस और बेहतर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी सुनिश्चित होगी। यह प्रोजेक्ट रेलवे के उस बड़े मिशन का हिस्सा है जिसके तहत व्यस्त रूट्स पर ‘कवच’ (Kavach), ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग (ABS) और सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल (CTC) जैसे एडवांस सेफ्टी सिस्टम लागू किए जा रहे हैं।

साउथ ईस्टर्न रेलवे में ₹200 करोड़ से बिछेगा डिजिटल नेटवर्क

इसी के साथ, रेलवे के डिजिटल कम्युनिकेशन बैकबोन को मजबूत करने के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे के चार बड़े डिवीजनों में ₹200 करोड़ की लागत से 48-फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) बिछाने की योजना को भी हरी झंडी मिल गई है। यह हाई-स्पीड नेटवर्क करीब 1,696.2 रूट किलोमीटर (Rkm) के दायरे में फैला होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से रेलवे का अपना इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क अत्यधिक सुरक्षित और तेज हो जाएगा, जिससे ट्रेनों के रियल-टाइम मॉनिटरिंग और सुरक्षित संचालन में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स के जमीन पर उतरने के बाद देश के सबसे व्यस्त रेल रूटों पर लाइन कैपेसिटी बढ़ेगी और ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।