नई दिल्ली : उत्तराखंड को विकास की नई रफ्तार देने और पर्वतीय क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नई दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर केंद्र सरकार से सहयोग और मंजूरी का अनुरोध किया। वहीं, राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।

कुम्भ-2027 से लेकर चम्पावत बाईपास तक, केंद्र के सहयोग पर जताया आभार

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। यहां की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए केंद्र सरकार का सहयोग विकास कार्यों के लिए अहम है।

उन्होंने कुम्भ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये और SASCI के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया। इसके अलावा RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति तथा चम्पावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की मंजूरी पर भी आभार जताया।

देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन, चारधाम यात्रा मार्गों पर ATC टावर की व्यवस्था और देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना में सहयोग के लिए भी मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया।

रेल और सड़क कनेक्टिविटी को लेकर रखीं बड़ी मांगें

मुख्यमंत्री ने कुमाऊं क्षेत्र में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति मांगी। इसके साथ ही टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड कम रेल ट्रैक टनल, बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण और हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण का अनुरोध किया।

ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने तथा देहरादून से हरिद्वार तक RRTS विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने का भी आग्रह किया।

चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार और आधुनिकीकरण के साथ उसके सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग की मांग भी रखी गई।

उत्तराखंड में बने अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान

स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में करने का अनुरोध किया।

इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और पेयजल परियोजनाओं के विकास में केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई।

वेडिंग डेस्टिनेशन और आध्यात्मिक पर्यटन पर खास फोकस

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसके लिए रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है। वहीं, चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर में नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है।

आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पौड़ी गढ़वाल के बेलकेदार, टिहरी गढ़वाल के अंजनिसैंण और टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत के लोहाघाट और श्यामलाताल को नए आध्यात्मिक पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

शीतकालीन पर्यटन और साहसिक गतिविधियों से रोजगार की उम्मीद

धामी ने बताया कि चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। GMVN और KMVN के पर्यटक आवास गृहों में पर्यटकों को 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने शीतकालीन यात्रा की, जबकि आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप के आयोजन का भी जिक्र किया गया।

स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘लोकल टू ग्लोबल’ के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार काम कर रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के जरिए उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। इस ब्रांड का टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी स्थानीय उत्पादों की बिक्री हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है।

शिक्षा और आपदा प्रबंधन पर भी हुई चर्चा

शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन किया गया और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के तहत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है।

इसके अलावा आपदा प्रबंधन, पुनर्निर्माण कार्यों और सीमावर्ती गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग पर भी चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री को भेंट किए उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पाद

इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवभूमि उत्तराखंड की लोककला और पारंपरिक विरासत से जुड़े उपहार भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा, शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे।

इसके साथ ही हरिद्वार कुम्भ-2027 की भव्यता और आध्यात्मिक महत्ता को प्रदर्शित करती मां गंगा की प्रतिकृति भी प्रधानमंत्री को भेंट की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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