उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में जनहित और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में प्रदेश के बुजुर्गों, महिलाओं, पर्यावरण और सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए गए।
बैठक में सबसे बड़ा फैसला महिलाओं के लिए ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ को मंजूरी देना रहा। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (UPSRTC) की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। बुजुर्ग महिलाएं अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाकर बसों में निःशुल्क सफर का लाभ उठा सकेंगी।
इसके अलावा, शहरी परिवहन प्रणाली को मजबूत और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रदेश में 250 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इन ई-बसों की खरीद के लिए सरकार ने 425 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। साथ ही, कनेक्टिविटी को नए पंख देते हुए महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। अब गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से आगे हरिद्वार तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच धार्मिक और व्यापारिक यात्रा और आसान हो जाएगी।
