मुंबई: धारावी पुनर्विकास परियोजना (DRP) ने उन आरोपों को सिरे से खारिज किया है कि गणेश नगर-मेघवाड़ी के निवासियों को बिना किसी पूर्व सूचना के बेघर किया गया है। DRP ने स्पष्ट किया है कि 6 अगस्त 2026 को की गई कार्रवाई पूरी तरह से निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार थी और यह उचित नोटिस, सुनवाई और स्वैच्छिक पुनर्वास के पर्याप्त अवसर देने के बाद ही की गई।
क्या है पूरा मामला?
DRP के आधिकारिक बयान के अनुसार, पुनर्वास प्रक्रिया के तहत अप्रैल 2026 में सेक्टर 6 के निवासियों को रेंटल एग्रीमेंट करने और परिसर खाली करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद सभी संबंधित निवासियों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भेजे गए। आपत्तियों के निराकरण के लिए 6 जुलाई और 13 जुलाई 2026 को सुनवाई आयोजित की गई। अंत में, 28 जुलाई 2026 को विधिवत डिमोलिशन (ध्वस्तीकरण) नोटिस जारी किए गए। बार-बार अनुपालन न करने पर ही यह अंतिम कार्रवाई की गई।
16 में से 12 परिवारों ने स्वेच्छा से किया सहयोग
DRP ने बताया कि कुल 16 संरचनाओं में से 12 परिवारों ने उचित परामर्श और बातचीत के बाद स्वेच्छा से अपना परिसर खाली कर दिया। केवल 4 संरचनाओं को पुलिस की सहायता से हटाना पड़ा क्योंकि निवासियों ने बार-बार कानून का पालन करने से इनकार कर दिया था। इन संरचनाओं को हटाना महत्वपूर्ण सार्वजनिक और रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनिवार्य था, जो माहिम और माटुंगा रेलवे भूमि पर पुनर्वास निर्माण शुरू करने के लिए भी आवश्यक हैं।
किराया सहायता और अन्य लाभ
DRP ने दोहराया कि सभी प्रभावित परिवारों को, उनकी पात्रता के अंतिम निर्धारण की प्रतीक्षा किए बिना, किराया सहायता प्रदान की जा रही है:
ग्राउंड फ्लोर: ₹18,000 प्रति माह।
अपर फ्लोर: ₹15,000 प्रति माह।
अतिरिक्त लाभ: ₹5,000 का एकमुश्त शिफ्टिंग भत्ता, एक महीने की ब्रोकरेज और स्थायी पुनर्वास तक हर साल 5% रेंट बढ़ोतरी।
DRP ने यह भी स्पष्ट किया कि जो निवासी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अपना परिसर खाली नहीं करेंगे, उन्हें बेदखल किया जा सकता है और वे रेंटल सहायता व अन्य लाभ खो सकते हैं। परियोजना का उद्देश्य पारदर्शी और मानवीय तरीके से पुनर्वास सुनिश्चित करना और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का समय पर निर्माण पूरा करना है।
