कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए राहत की एक बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 एंटी-कैंसर दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ट्रेड मार्जिन तय कर दिए गए हैं। यह कदम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) के अंतर्गत गठित एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर उठाया गया है। नई कीमतें लागू होने के बाद से मरीजों को महंगी दवाइयों के आर्थिक बोझ से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
इस बड़े बदलाव के दायरे में कुल 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशंस आए हैं, जिनकी कीमतों में सीधी कमी आई है। फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा संशोधित एमआरपी की जानकारी दिए जाने के बाद अब बाजार में नई दरों पर दवाएं उपलब्ध हैं। सरकार की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, लगभग 679 ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी कीमतों में 50 फीसदी से ज्यादा की भारी गिरावट दर्ज की गई है। कुछ मामलों में तो दवाओं के दाम में 96.45 फीसदी तक की अभूतपूर्व कमी आई है। जानकारों का मानना है कि दवाओं के सस्ते होने से देश भर के उपभोक्ताओं को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत होगी। यह बदलाव खासतौर पर उन मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा, जिन्हें लंबे समय तक चलने वाले इस महंगे इलाज के दौरान पाई-पाई का हिसाब रखना पड़ता है।
आम जनता और मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी संशोधित एमआरपी से ज्यादा कीमत पर दवा नहीं बेच सकती। यदि किसी उपभोक्ता को दवा की सही कीमत को लेकर कोई संदेह है, तो वे दवा के पैक पर छपी नई एमआरपी की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रामाणिक जानकारी के लिए ‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है या एनपीपीए की आधिकारिक वेबसाइट की मदद ली जा सकती है।
यदि कोई दुकानदार या अस्पताल प्रशासन तय एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता ‘फार्मा जन समाधान’ पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या एनपीपीए की आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 1800-111-255 पर संपर्क कर सकते हैं। जानकारों का मानना है कि इस नीतिगत फैसले से न केवल कालाबाजारी और ओवरचार्जिंग पर लगाम लगेगी, बल्कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में भी एक मजबूत कदम आगे बढ़ेगा।
