नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इससे आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी।
सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने एजेंसी को अपना पक्ष रखने और रिकॉर्ड पेश करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। ED ने हाईकोर्ट की टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके सामने फिलहाल मामला सिर्फ अंतरिम जमानत से जुड़ा है। हाईकोर्ट की टिप्पणियों का मामले के अंतिम फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
कल ही डासना जेल से रिहा हुए आजम खान
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि ED ने गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया। इसके बाद 18 नवंबर को आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो गए थे।
यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच से संबंधित है। हाईकोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख से फिलहाल आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार है। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आगे की कानूनी कार्यवाही हाईकोर्ट में जारी रहेगी।














