उत्तर प्रदेश के रामपुर में करीब 40 करोड़ रुपये कीमत की सरकारी जमीन से जुड़ा मामला सामने आने के बाद IAS अधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। मामला रामपुर की सदर तहसील क्षेत्र में सराय दरवाजा के पास स्थित 4,355.72 वर्ग मीटर जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन को मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट के एक आदेश के जरिए कारोबारी डॉ. महमूद अली खां के नाम संक्रमणीय भूमिधर घोषित कर दिया गया। इस आदेश के बाद जमीन के मालिकाना हक को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सवाल खड़े हो गए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, जिस समय यह आदेश जारी हुआ, उस वक्त आन्जनेय कुमार सिंह मुरादाबाद के मंडलायुक्त थे। जमीन को अपने नाम दर्ज कराने के लिए कारोबारी जब रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचा, तो राजस्व अधिकारियों ने रिकॉर्ड की जांच की। जांच में जमीन के सरकारी होने की बात सामने आने के बाद अधिकारी हैरान रह गए। इसके बाद नामांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई और मामले में राजस्व परिषद से मार्गदर्शन मांगा गया।
SDM कोर्ट का आदेश कैसे पलटा?
इस मामले में डॉ. महमूद अली खां का दावा है कि उन्होंने 6 अप्रैल 2019 को वजाहत अली रिजवी से जमीन खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने जमीन पर मालिकाना हक हासिल करने के लिए एसडीएम रामपुर की अदालत में याचिका दाखिल की थी। 16 जनवरी 2024 को एसडीएम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने जमीन को राज्य सरकार के स्वामित्व वाली बताते हुए कहा था कि इस तरह के मामले की सुनवाई का अधिकार उसके पास नहीं है।
इसके बाद कारोबारी ने मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट में अपील की। वहां एसडीएम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए डॉ. महमूद अली खां को संक्रमणीय भूमिधर घोषित कर दिया गया। इस फैसले के बाद जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
सरकारी जमीन निजी कैसे हुई?
रिपोर्ट के अनुसार, विवादित जमीन राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या-11 और गाटा संख्या 34/1 के तहत दर्ज है। इसे नॉन-जेडए श्रेणी की जमीन बताया गया है। ऐसे में इस जमीन को निजी स्वामित्व में बदलने और संक्रमणीय भूमिधर घोषित किए जाने की कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। खास बात यह है कि इस जमीन का क्षेत्रफल 4,355.72 वर्ग मीटर है और इसकी अनुमानित कीमत करीब 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
मामले में यह भी सवाल उठ रहा है कि जब एसडीएम कोर्ट ने जमीन को सरकारी बताते हुए कारोबारी का दावा खारिज कर दिया था, तो कमिश्नर कोर्ट ने किस आधार पर फैसला पलट दिया? राजस्व परिषद के पुराने निर्देशों और न्यायिक फैसलों के संदर्भ में भी इस आदेश की वैधता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
फिलहाल रामपुर प्रशासन ने मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव से मार्गदर्शन मांगा है। अब इस पूरे प्रकरण में राजस्व परिषद का रुख और संबंधित दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकारी जमीन के मालिकाना हक में बदलाव कैसे हुआ और इसके लिए जारी आदेश किन कानूनी आधारों पर पारित किया गया, इन सवालों के जवाब जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होंगे।
