केंद्र सरकार ने शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने की घोषणा की। जिसको लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने बयान जारी किया है। इस दौरान उन्होंने सरकार से सवाल पूछे हैं।
OPS का विकल्प देने में सरकार को क्या दिक्कत
NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने UPS को लेकर सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार NPS से UPS का विकल्प दे सकती है तो फिर OPS का विकल्प देने में सरकार को क्या दिक्कत है? यदि UPS में बेसिक का 50 फीसदी दे सकते हैं तो OPS मे भी 50 फीसदी ही तो देना होता है। ऐसे में नाम बदलने से काम नहीं बदलता। उन्होंने कहा कि जितनी भी योजनाएं लाई जा रही हैं सभी स्कीम है तभी तो रोज बदलना पड़ रहा है अभी तक NPS की तारीफ की जा रही थी अब UPS की तारीफ की जा रही है। जबकि सच यह कि OPS ही सामाजिक सुरक्षा का कवच है। बुढ़ापे की लाठी है। इसलिए देश का लाखों कर्मचारी OPS की ही मांग कर रहा है।
NPS और UPS में से एक चुनने का विकल्प
आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को NPS और UPS दोनों में से एक चुनने का विकल्प दिया जाएगा।
