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UPSC Reservation Fraud: सोचिए, जिस परीक्षा को देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिनतम माना जाता है — UPSC, जिसमें हर साल लाखों छात्र अपने सपनों और वर्षों की मेहनत के साथ उतरते हैं — उसमें अगर कोई फर्जी दस्तावेजों के दम पर IAS, IPS, या अन्य उच्च पदों पर पहुंच जाए, तो क्या यह सिर्फ नियमों का उल्लंघन है? या फिर ये पूरे सिस्टम और समाज के साथ धोखा है?
दिल्ली से सामने आई इस चौंकाने वाली जानकारी में, केंद्र सरकार ने पुष्टि की है कि 20 अधिकारियों ने UPSC में चयन के दौरान फर्जी दस्तावेजों के सहारे आरक्षण का लाभ उठाया।
क्या थे फर्जी दस्तावेज?
जांच में सामने आया है कि इन अफसरों ने झूठे आय प्रमाणपत्र, फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट और संभावित रूप से जातिगत प्रमाणपत्र भी लगाए। ऐसे दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने खुद को आरक्षित वर्ग का पात्र बताया और अपने लिए एक ऐसी जगह पक्की की, जो शायद किसी योग्य और जरूरतमंद छात्र की होनी चाहिए थी।
अब जांच के घेरे में
इन सभी अफसरों के दस्तावेजों की गहनता से जांच चल रही है। सरकार ने कहा है कि इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई तय है।
क्या ये सिर्फ 20 हैं?
सबसे बड़ा सवाल यह है — क्या सिर्फ यही 20 अफसर हैं जिन्होंने सिस्टम का दुरुपयोग किया? या फिर यह एक बड़े नेटवर्क का सिरा भर है? जो बात सबसे ज्यादा दुखद है — वह यह कि यह धोखा किसी एक सिस्टम के साथ नहीं, बल्कि हर उस छात्र के साथ है जिसने सालों मेहनत की और फिर भी पीछे रह गया।
यह सिर्फ एक घोटाला नहीं, बल्कि मेहनत और हक की हत्या है। UPSC जैसी परीक्षाएं हमारे देश के मेरिट बेस्ड सिस्टम की पहचान मानी जाती हैं — लेकिन जब वहां भी ऐसे फर्जीवाड़े हो जाते हैं, तो सवाल सिर्फ नियमों पर नहीं, हमारी नैतिकता और सिस्टम की निगरानी पर भी उठता है। आरक्षण का मकसद ज़रूरतमंदों को बराबरी का मौका देना था, न कि चालाक लोगों को शॉर्टकट से ऊँचाई पर पहुँचाना।
