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डेस्क: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर प्रदेश को विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मंगलवार को ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने देवभूमि सिल्वर जुबली पार्कों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही देहरादून जिले में 36 करोड़ रुपये से अधिक की सात विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने शहरी निकायों की सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिलों के नौ शहरी निकायों में विकसित देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क जनता को समर्पित किए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की रजत जयंती पर सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य निर्माण की यादें केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में जमीन पर दिखाई दें।
सीएम धामी ने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां हुआ करती थीं, वहां अब हरियाली से भरपूर व्यवस्थित पार्क तैयार किए गए हैं। इन पार्कों में बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने और युवाओं के योग एवं व्यायाम करने की सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही यहां उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने पार्कों के रखरखाव में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक शहर और वार्ड तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को शहरी विकास की प्राथमिकता बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 108 शहरी निकाय खुले में शौच से मुक्त (ODF) हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन भी मिला है। शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा है।
सीएम ने बताया कि प्रदेश के 107 शहरी निकायों के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की व्यापक स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं, अमृत योजना के पहले चरण के 151 में से 148 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। इनसे 72 हजार से अधिक परिवारों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत 2.0 के तहत करीब 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके जरिए 40 हजार अतिरिक्त परिवारों तक पेयजल पहुंचाने और जल स्रोतों के पुनर्जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास का असली उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना है।
