श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में रील बनाकर विवादों में घिरे तेजप्रताप यादव, मंदिर प्रशासन ने दिए जांच का आदेश…

वाराणसी। विवाद से सुर्खियों में बने रहने वाले बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव अपने नए विवाह के बाद एक बार फिर विवाद में आ गए है। दअरसल तेजप्रताप का नया विवाद सोशल मीडिया पर रील बनाए जाने को लेकर है। वाराणसी में विगत दिनों अपने धार्मिक यात्रा पर आए तेजप्रताप यादव ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ सहित तमाम मंदिरों में दर्शन पूजन किया। इस दौरान तेजप्रताप यादव ने अपने सुरक्षा जवानों के साथ बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में प्रतिबंधित क्षेत्र में रील बनाया। इस रील को तेजप्रताप ने अपने इंस्ट्राग्राम सोशल मीडिया एकाउंट पर पोस्ट किया। बिना मंदिर प्रशासन के अनुमति के रील बनाने और फोटो लिए जाने का मामला तूल पकड़ा, तो मंदिर प्रशासन ने भी इसे संज्ञान में लिया। मंदिर के रेड जोन में मोबाईल, कैमरा बिना अनुमति ले जाने की जांच के लिए मंदिर प्रशासन ने आदेश दिया है।

नियमों का हवाला देकर मंदिर प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया सख्त निर्देश

बिहार के नेता तेजप्रताप यादव का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के रेड जोन में बनाया गया रील सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासन सख्त हो गया है। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने इस मामले की गहनता से जांच का निर्देश दिया है। इस प्रकरण को लेकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि ” श्रद्धालुओं की सुरक्षा, पवित्रता और व्यवस्था बनाए रखना मंदिर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा संबंधी उत्तरदायित्व का निर्वहन मंदिर प्रशासन सीआरपीएफ एवं पुलिस विभाग के सहयोग से करता है। अतः इस संदर्भ में, मंदिर प्रशासन ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देश पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन को उक्त प्रकरण की गहन जांच कर संबंधित एजेंसी के उत्तरदायी कार्मिकों पर कार्रवाई हेतु संसूचना प्रेषित की है। दोनों एजेंसी से यह अनुरोध किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मंदिर परिसर में निर्धारित नियमों एवं दिशानिर्देशों का पूर्ण पालन हो। दोनों सुरक्षा एजेंसी की जांच में सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री की सत्यता की पुष्टि भी की जाएगी तथा यदि कोई कार्मिक दोषी है तो उसका चिन्हांकन भी किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों या कार्मिकों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की सक्षम स्तर पर अनुशंसा प्रेषित की जाएगी।