लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए गेहूं खरीद नीति को हरी झंडी दे दी गई है।
सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पहले से 160 रुपये ज्यादा है। यह फैसला प्रदेश के लाखों किसानों के लिए राहत लेकर आया है।
सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि गेहूं की खरीद 30 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी। इसके लिए प्रदेशभर में व्यापक तैयारियां की गई हैं और करीब 6500 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
गेहूं खरीद की जिम्मेदारी 8 एजेंसियों को सौंपी गई है, जिनमें भारतीय खाद्य निगम (FCI), यूपी मंडी परिषद, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, नैफेड और एनसीसीएफ शामिल हैं। इन एजेंसियों के माध्यम से किसानों से सीधे गेहूं खरीदा जाएगा ताकि उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को समय पर भुगतान मिले और खरीद प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो। इसके साथ ही किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन को भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं।
