“/>
चंडीगढ़: नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार कम आय वर्ग के लोगों को अपना घर बनाने में मदद करने के लिए 100 वर्ग गज के प्लॉट उपलब्ध कराने की योजना का खाका तैयार कर रही है। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया, “हरियाणा में दो लाख लोगों का अपना घर होने का सपना जल्द ही हकीकत में बदल जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार इस योजना का खाका तैयार कर रही है।”
इस पहल के तहत, बिना जमीन वाले पात्र आवेदकों को गांवों में 100 वर्ग गज के भूखंड मिलेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य में 5,00,000 लोगों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया है.
बयान में कहा गया है कि पात्र लाभार्थियों को चरणों में 100 वर्ग गज के भूखंड मिलेंगे, दो लाख व्यक्तियों को जल्द ही लाभ मिलेगा।
इसमें कहा गया है कि सभी के लिए आवास विभाग के महानिदेशक जे गणेशन ने योजना के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है।
गणेशन ने कहा कि ग्रामीण आवास योजना का मुख्य उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को भूमि के भूखंड प्रदान करना है जिनके पास अपना घर नहीं है।
बयान के अनुसार, गणेशन ने कहा, “योजना के सफल कार्यान्वयन से गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा, जिससे वे अपने घरों में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे।”
बैठक के दौरान गणेशन ने अधिकारियों से यह भी कहा कि योजना से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लोगों को इसका लाभ जल्द से जल्द मिल सके।
पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री सैनी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी जिसमें विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद थे.
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जिन क्षेत्रों में 100 वर्ग गज के भूखंड आवंटित किये जायेंगे, उनमें पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, पार्क एवं खुले हरित स्थान जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं.
आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार ने इन 100 वर्ग गज के भूखंडों पर घर बनाने में लाभार्थियों को सहायता देने का भी प्रावधान किया है।
तदनुसार, लाभार्थियों को अपना घर बनाने में मदद करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
गणेशन की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए निजी डेवलपर्स द्वारा निर्मित 6,618 फ्लैटों को पहले चरण के तहत आठ जिलों में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पंजीकृत आवेदकों को जल्द ही आवंटित किया जाएगा।
