आठ एग्रीगेटर्स और उद्योग संघों के साथ बैठक में मंडाविया ने एग्रीगेटर्स से अगले तीन महीनों के भीतर अपने सभी गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न सरकारी पहलों के तहत उन्हें और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए श्रमिकों का पंजीकरण महत्वपूर्ण है।
बैठक में अर्बन कंपनी, स्विगी और इंस्टामार्ट, जोमैटो और ब्लिंकिट, पोर्टर, इवन कार्गो, अमेजन, उबर और ओला के प्रतिनिधियों के साथ-साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), डेलोइट, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंडियाटेक जैसे उद्योग मंडलों ने भी भाग लिया।
बैठक के बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, एग्रीगेटर्स से इस पंजीकरण अभियान में सहायता करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि सभी पात्र श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हों।
बयान में कहा गया, ‘‘इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्राप्त हो।’’
इसके अलावा, मंडाविया ने देश भर में लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को व्यापक बनाने के लिए एग्रीगेटर्स को मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर अपनी नौकरी रिक्तियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा कि बैठक में इस बढ़ते कार्यबल की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन श्रमिकों को आवश्यक सामाजिक सुरक्षा संरक्षण प्राप्त हो। मंत्रालय ने हाल ही में मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के साथ एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें श्रमिकों को पंजीकृत करने और उनके डेटा को अपडेट करने सहित एग्रीगेटर की जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है।
संसद द्वारा 2020 में पारित सामाजिक सुरक्षा संहिता, पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करती है।
भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2029-30 तक गिग कार्यबल 23.5 मिलियन श्रमिकों तक बढ़ने की उम्मीद है, जबकि 2020-21 में यह 7.7 मिलियन है।
