राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार से 10 दिन में स्पष्ट रिपोर्ट मांगी

लखनऊ: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार से साफ शब्दों में पूछा कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार अगले 10 दिनों के भीतर इस विषय में एक स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करे.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर संदेह है, जिसके चलते यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इससे पहले भी इस याचिका पर कई बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अब हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल यह स्पष्ट करें कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं, ताकि मामले की जड़ में जाकर निष्कर्ष निकाला जा सके.

आज की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, मगर उसमें कोई ठोस निष्कर्ष या प्रमाण नहीं था, जिस कारण कोर्ट ने स्पष्टता की मांग की। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले को अनिश्चितकाल तक नहीं लटकाया जा सकता और सरकार को इस पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा.

अब इस बहुचर्चित मामले में अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की गई है। उस दिन कोर्ट यह देखेगा कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर क्या रुख अपनाया है। ऐसे में यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.