Ramsar Convention 2025. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ (Mission LiFE) को वैश्विक स्तर पर एक नई मान्यता मिली है। रामसर कन्वेंशन के 15वें सम्मेलन (COP15) में भारत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव ‘Promoting Sustainable Lifestyles for the Wise Use of Wetlands’ को बुधवार को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि 172 देशों और 6 अंतरराष्ट्रीय साझेदार संगठनों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

यादव ने एक्स पर लिखा – भारत का यह पहला प्रस्ताव है जिसे रामसर COP15 में भारी समर्थन मिला है। इससे मिशन लाइफ के संदेश को दुनिया भर के वेटलैंड संरक्षण में जगह मिली है।

एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क भारत के पास

कॉन्फ्रेंस में भारत का नेतृत्व कर रहे भूपेन्द्र यादव ने बताया कि देश में फिलहाल 91 रामसर साइट्स हैं जो 13.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली हैं। एशिया में यह सबसे बड़ा नेटवर्क है और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा। उन्होंने बताया कि बीते दशक में भारत ने इस नेटवर्क को 250 प्रतिशत तक बढ़ाया है। इतना ही नहीं, पहली बार उदयपुर और इंदौर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है, जो शहरी जल-परितंत्र संरक्षण में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

‘विवेकपूर्ण उपयोग’ की अवधारणा पर चर्चा

भारत सरकार ने पिछले वर्ष “Wetland Wise Use” नामक कार्यान्वयन ढांचा जारी किया था, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि ‘विवेकपूर्ण उपयोग’ (wise use) शब्द की परिभाषा और उसकी व्याख्या अब भी स्पष्ट नहीं है।

इस अवधारणा में स्थानीय समुदायों, पारंपरिक ज्ञान, और पारिस्थितिकीय घटकों को प्रमुख माना गया है। इसका उद्देश्य यह है कि वेटलैंड्स के संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय हितधारकों की भागीदारी हो और इसका विकास सतत तरीके से हो।

क्या-क्या है वर्जित
नियमों के अनुसार, अधिसूचित वेटलैंड्स में निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं:

  • गैर-वेटलैंड उपयोग के लिए परिवर्तन और अतिक्रमण
  • नई औद्योगिक इकाई स्थापित करना या विस्तार करना
  • निर्माण मलबे का निपटान
  • शिकार या पालतू पक्षियों का शोषण
  • अपशिष्ट जल या रसायनों का बहाव

2017 के नियमों पर उठा था सवाल

वेटलैंड्स (प्रबंधन और संरक्षण) नियम, 2017 ने 2010 के नियमों की जगह ली थी, लेकिन पर्यावरणविदों और कानूनी विशेषज्ञों ने इसे कमजोर और अस्पष्ट बताया। पुराने नियमों में जहां स्पष्ट तौर पर तय किया गया था कि क्या प्रतिबंधित है और क्या नियंत्रित, वहीं नए नियमों में “विवेकपूर्ण उपयोग” जैसी अस्पष्ट भाषा इस्तेमाल की गई, जिससे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर अधिक जिम्मेदारी डाल दी गई।

रामसर COP15 का उद्देश्य

यह सम्मेलन दुनिया के 172 सदस्य देशों, वैज्ञानिक संस्थानों, नागरिक संगठनों और स्थानीय समुदायों को एक साथ लाकर अगले तीन वर्षों की कार्य योजना तैयार करने और वेटलैंड संरक्षण के लिए नीति और बजटीय दिशानिर्देश तय करने का मंच है।

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