जयपुर: राजस्थान सरकार अपनी योजनाओं के आक्रामक प्रचार-प्रसार के लिए 24 घंटे का यूट्यूब चैनल चलाने की योजना बना रही है। सरकार के इस यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए 10 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया है.
यूट्यूब चैनल सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय (डीआईपीआर) का होगा जो सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए जिम्मेदार है।
चयनित एजेंसी को न केवल यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल चलाने का काम दिया जाएगा, बल्कि डीआईपीआर के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलोअर्स को हर 3 महीने में कम से कम 5 प्रतिशत बढ़ाना होगा। लक्ष्य पूरा नहीं करने पर जुर्माना लगेगा.
टेंडर की शर्तों के मुताबिक काम लेने वाली एजेंसी को सभी 50 जिलों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रबंधन और पहुंच बढ़ानी होगी
डीआईपीआर, जिसके कार्यालयों की पहुंच राज्य तक है, के पास सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही राज्य स्तरीय और जिला यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन अब 24 घंटे अपडेशन के नाम पर काम को आउटसोर्स किया जा रहा है।
गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस सरकार ने भी सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार का काम चंडीगढ़ स्थित एक निजी कंपनी को आउटसोर्स किया था, जो न केवल सरकार बल्कि कांग्रेस पार्टी के प्रचार-प्रसार का प्रबंधन भी करती थी।
