Most Corrupt Departments of India: भारत में भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है, जिसने कई दशकों से देश को जकड़ रखा है। भारत को आज़ाद हुए लगभग 78 साल हो चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें अब भी गहरी हैं। हालांकि, सरकारों ने इसे समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसे जड़ से खत्म करने में अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। हाल ही में नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (NCIB) ने भारत के सबसे भ्रष्ट विभागों की सूची जारी की है। यह लिस्ट जनता की शिकायतों, मीडिया रिपोर्टों, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं के आधार पर तैयार की गई है।
भारत के 10 सबसे भ्रष्ट विभाग
- पुलिस विभाग
भारत में सबसे भ्रष्ट माने जाने वाले विभागों में पहला नाम पुलिस विभाग का है। रिश्वत मांगने, फर्जी केस दर्ज करने, चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करने, और जमीन विवादों में पक्षपाती रवैया अपनाने के आरोप पुलिस पर लगातार लगते रहते हैं। - राजस्व विभाग (Revenue Department)
इस विभाग में भी धांधली की खबरें अक्सर सामने आती हैं। यहां बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता। चाहे रजिस्ट्री करानी हो, दाखिल-खारिज करना हो, या फिर जमीन से जुड़ा कोई अन्य मामला, सभी में रिश्वत की मांग की जाती है। - नगर निगम/नगर पालिका
नगर निगम और नगर पालिका विभाग में रिश्वतखोरी की घटनाएं आम हो चुकी हैं। नक्शा पास कराना हो, सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायतें हो, या अवैध निर्माण को नजरअंदाज करना हो, रिश्वत को बढ़ावा देने का आरोप इस विभाग पर लगातार लगता है। - बिजली विभाग (Electricity Department)
बिजली विभाग में मीटर रीडिंग में हेराफेरी, फर्जी बिलिंग, कनेक्शन में देरी, और कनेक्शन में फॉल्ट हो जाने पर बिना रिश्वत के लाइन न सही करने के आरोप हैं। इन कारणों से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी होती है। - सड़क परिवहन विभाग (RTO)
सड़क परिवहन विभाग (RTO) भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस देना, वाहन पंजीकरण में रिश्वत लेना, और अनफिट वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान करना इस विभाग की प्रमुख समस्याएं हैं। - स्वास्थ्य विभाग (Government Hospitals)
सरकारी अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति में भ्रष्टाचार, डॉक्टरों की अनुपस्थिति, और ऑपरेशन के लिए मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजने जैसे आरोप सामने आते रहते हैं। इसके साथ ही, महंगी दवाओं को लिखकर कमीशन खोरी की घटनाएं भी आम हैं। - शिक्षा विभाग
शिक्षा विभाग में भी रिश्वतखोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया, अतिरिक्त फीस वसूली, और शिक्षक-अधिकारियों की सेटिंग की खबरें अक्सर सामने आती हैं। - आवास एवं शहरी विकास विभाग (Housing and Urban Development)
इस विभाग में भूमि विवाद, भूमि अधिग्रहण, और निर्माण कार्यों के नाम पर रिश्वत ली जाती है। भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। - कर विभाग (Income Tax, GST)
इनकम टैक्स और GST विभाग में टैक्स वसूली के नाम पर रिश्वत की खासी मांग की जाती है। भ्रष्ट अधिकारी व्यापारियों से रिश्वत लेकर टैक्स चोरी को बढ़ावा देते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। - वन विभाग (Forest Department)
वन विभाग में भी अधिकारियों द्वारा रिश्वत खोरी के मामले सामने आते हैं। जंगलों में अवैध कटाई, वन्यजीवों की तस्करी, और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के मामले बढ़ रहे हैं।
राज्य और जिले स्तर पर भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार का स्तर राज्य और जिले के हिसाब से अलग-अलग होता है। कई बार बिचौलियों और स्थानीय नेताओं की भूमिका के कारण रिश्वत की रकम कई गुना बढ़ जाती है। इसमें एक हिस्सा संबंधित अधिकारी के पास और बाकी बिचौलियों के पास चला जाता है, जिससे जनता की परेशानियां और बढ़ जाती हैं।
जनता को जागरूक रहने की जरूरत
भारत के इन भ्रष्ट विभागों का भ्रष्टाचार अब तक खत्म नहीं हो सका है। प्रशासन और सरकारी अधिकारियों को इस पर नियंत्रण पाने के लिए और अधिक कड़े कदम उठाने होंगे। जनता को भी जागरूक रहने की जरूरत है ताकि हम सब मिलकर इस समस्या से निपट सकें और एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज बना सकें।
Disclaimer: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, मीडिया रिपोर्ट्स, और संबंधित संस्थाओं के डेटा पर आधारित है। इसमें उल्लिखित विभागों के बारे में दी गई जानकारी जनता की शिकायतों और विभिन्न रिपोर्टों पर आधारित है। लेख का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना है और किसी भी विभाग या संस्था पर व्यक्तिगत या निंदात्मक आरोप नहीं लगाना है।
