UP Government. प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
मुख्य सचिव ने समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2023 के सफल आयोजन के लिए कड़े निर्देश देते हुए कहा कि यह परीक्षा सभी जिलाधिकारी अपनी व्यक्तिगत निगरानी में सुचारु, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराएँ। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए उचित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएँ।
उन्होंने केंद्रों पर बायोमीट्रिक सत्यापन और फ्रीस्किंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये ताकि अभ्यर्थियों को लंबी कतारों में इंतजार न करना पड़े। बारिश की स्थिति में अभ्यर्थियों के भीगने से बचाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम पहले से किए जाएं। साथ ही अंतिम समय में केंद्र व्यवस्थापक को बदलने की अनुमति न दी जाए।
सही प्रश्नपत्र की समय पर निकासी पर बल देते हुए कहा कि कोषागार में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) स्तर के अधिकारियों को ड्यूटी पर तैनात किया जाए। गोपनीय पैकेट किसी भी दशा में कंट्रोल रूम या परीक्षा कक्ष के बाहर न खोले जाएं। अप्रयुक्त प्रश्नपत्रों की सीलिंग परीक्षा कक्ष में ही की जाए तथा परीक्षा समाप्ति के पूर्व इन्हें बाहर न निकाला जाए।
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे जिला संचालन समिति की बैठकें नियमित कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराएं। पीड़ितों को समयबद्ध सहायता प्रदान करना प्राथमिकता हो। नोडल पुलिस अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के समन्वय से लंबित प्रकरणों का निष्पादन कराएं।
मुख्य सचिव ने सीएम मॉडल स्कूल के लिए जिन जनपदों द्वारा अभी तक साइट चिन्हांकन या प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन्हें शीघ्र संबंधित विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार, यूपीएसएसएससी के चेयरमैन एसएन साबत, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी, एमएसएमई विभाग के सचिव प्रांजल यादव, स्कूल शिक्षा विभाग की डीजी कंचन वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।