मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मणिपुर कैबिनेट ने मंगलवार को सरकारी योजनाओं को मान्यता प्राप्त गांवों तक सीमित रखने की मंजूरी दे दी। यह निर्णय राज्य के उस कदम के बीच आया है जिसमें संबंधित जिला अधिकारियों से 1946 के बाद से घरों की संख्या के साथ-साथ मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त दोनों गांवों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई थी।
इसके बाद, सिंह ने मणिपुर में वनों और पर्यावरण की सुरक्षा का हवाला देते हुए “अपंजीकृत” गांवों को लाभ रोकने की घोषणा की।
सरकार के प्रवक्ता डॉ. सपम रंजन ने कहा कि लोगों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं पर रोक रहेगी.
रंजन ने कहा, “केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गांवों को ही योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जिसमें मनरेगा, पीएम सूर्य घर या कोई अन्य लाभ गैर मान्यता प्राप्त गांवों के लोगों को नहीं दिया जाएगा।”
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