भारत-मालदीव संबंध: मालदीव, भारत ने रिश्तों में आई कड़वाहट के बाद ‘गलतफहमियों’ को सुलझा लिया: विदेश मंत्री ज़मीर

विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने माना है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के नेतृत्व वाली सरकार के शुरुआती दिनों में मालदीव-भारत संबंधों में कुछ उतार-चढ़ाव आए थे, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि दोनों देशों ने “गलतफ़हमियों” को सुलझा लिया है। ज़मीर ने शुक्रवार को श्रीलंका की यात्रा के दौरान यह टिप्पणी की, जहाँ उन्होंने हिंद महासागर के द्वीपसमूह के प्रमुख सहयोगियों, ख़ास तौर पर चीन और भारत के साथ संबंधों के महत्व पर ज़ोर दिया।

उन्होंने कहा कि भारत के साथ संबंधों में चुनौतियां आई हैं, विशेषकर राष्ट्रपति मुइज्जु द्वारा मालदीव से भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी को हटाने के अभियान के बाद।

ज़मीर ने कहा कि मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के बाद दोनों देशों के बीच “गलतफहमी” दूर हो गई है।

द एडिशन समाचार पत्र ने ज़मीर के हवाले से कहा है, “आप जानते हैं कि हमारी सरकार के शुरूआती कार्यकाल में हमें (भारत के साथ) कुछ मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा था।” उन्होंने कहा, “हमारे चीन और भारत दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं तथा दोनों देश मालदीव को समर्थन देना जारी रखे हुए हैं।”

चीन समर्थक विचारधारा के लिए मशहूर मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत और मालदीव के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने मालदीव को भारत द्वारा उपहार में दिए गए तीन विमानन प्लेटफॉर्म पर तैनात भारतीय सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने की मांग की थी। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद भारतीय सैन्यकर्मियों की जगह आम नागरिकों को तैनात किया गया।

मामला तब और बढ़ गया जब मालदीव के तीन उप-मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विवादित टिप्पणी की। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने उनकी टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया और तीनों कनिष्ठ मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया।

अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, जिन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले नई दिल्ली का दौरा किया, मुइज़्ज़ू ने पहले तुर्की की यात्रा की और जनवरी में अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए चीन की यात्रा की। वे प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 9 जून को नई दिल्ली आए।
उनके प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि मुइज्जु “बहुत जल्द” आधिकारिक यात्रा पर भारत आएंगे।

ज़मीर ने यह भी कहा कि मालदीव की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से राहत पैकेज लेने की कोई योजना नहीं है, तथा उन्होंने अपने देश के समक्ष मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को “अस्थायी” बताया।

उन्होंने कहा, “हमारे द्विपक्षीय साझेदार हमारी आवश्यकताओं और हमारी स्थिति के प्रति बहुत संवेदनशील हैं।” इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार आईएमएफ से बाहरी सहायता लिए बिना ही अपने राजकोषीय मुद्दों को सुलझाने में विश्वास रखती है।

“मैं गंभीरता से नहीं सोचता कि यह ऐसा समय है जब हम अभी आईएमएफ के साथ बातचीत करेंगे। हमारे सामने जो समस्या है वह बहुत अस्थायी है क्योंकि वर्तमान में हमारे भंडार में गिरावट आ रही है।”

ज़मीर ने आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए सरकार की रणनीति को रेखांकित किया, जिसमें कर व्यवस्था में सुधार लागू करना और सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए लागत में कटौती के उपाय शामिल हैं।

उन्होंने चीन और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी प्रकाश डाला तथा कहा कि ये देश मालदीव को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

उनकी यह टिप्पणी मालदीव की वित्तीय स्थिति के बारे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की चेतावनियों के मद्देनजर आई है।

मालदीव का अधिकांश बाहरी ऋण चीन और भारत का है। इस वर्ष सरकार की ऋण सेवा प्रतिबद्धताएं 409 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई हैं, जिससे उसके पहले से ही सीमित विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।

अखबार के अनुसार, मालदीव का मुद्रा भंडार वर्तमान में 444 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से उपयोग योग्य मुद्रा भंडार 61 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

ज़मीर ने कहा, “राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को युक्तिसंगत बनाने से निश्चित रूप से हमें अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।”

ज़मीर के साथ श्रीलंका में वित्त मंत्री मोहम्मद शफीक भी शामिल हुए, जहां दोनों ने वित्तीय मामलों पर चर्चा करने के लिए श्रीलंकाई केंद्रीय बैंकरों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की।