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ट्रेजरी बिल अल्पकालिक ऋण साधन हैं।
यह घटनाक्रम मालदीव सरकार के अनुरोध के बाद सामने आया।
आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे मालदीव की ओर भारत ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाया है। भारतीय उच्चायोग ने गुरुवार 19 सितंबर को बताया कि भारतीय स्टेट बैंक ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को एक और साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। मालदीव सरकार के अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया है। भारतीय उच्चायोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है, “मालदीव सरकार के अनुरोध पर, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 417 करोड़ रुपये) के सरकारी ट्रेजरी बिल (टी-बिल) को पिछली सदस्यता की परिपक्वता तिथि 19 सितंबर, 2024 से एक और साल की अवधि के लिए सब्सक्राइब किया है।”
ट्रेजरी बिल अल्पकालिक ऋण साधन हैं जो अक्सर सरकारों द्वारा अपने अल्पकालिक वित्तीय मुद्दों को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं। इससे पहले, मई 2024 में, एसबीआई ने मालदीव सरकार के अनुरोध के बाद इसी तरह के 50 मिलियन अमरीकी डालर के ट्रेजरी बिल की सदस्यता ली थी। यह कदम सरकार द्वारा आपातकालीन वित्तीय सहायता का अनुरोध करने के बाद उठाया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार, एसबीआई ने ट्रेजरी बिलों में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1670 करोड़ रुपये) सब्सक्राइब किए, प्रत्येक बिल के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर। मालदीव की सरकार ने पहले शेष 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1252 करोड़ रुपये) के पुनर्भुगतान की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। भारत ने पहले मई में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर रोलओवर करने पर सहमति व्यक्त की थी, जबकि कल 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक और भुगतान होना था।
भारत के हालिया कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, “50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोलओवर के साथ मालदीव को महत्वपूर्ण बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और भारत सरकार का हार्दिक आभार। यह उदार भाव मालदीव और भारत के बीच मित्रता के स्थायी बंधन को दर्शाता है।”
विदेश मंत्री मूसा ज़मीर इस समय श्रीलंका के दौरे पर हैं। हाल ही में मंत्री ने दावा किया कि देश के सामने जो वित्तीय समस्याएं हैं, वे अस्थायी हैं और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से मदद लेने की तत्काल कोई ज़रूरत नहीं है।
