माले/नई दिल्ली, 20 सितम्बर (यूएनआई) मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत ने माले के लिए बजटीय सहायता के रूप में जारी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल (टी-बिल) के पुनर्भुगतान की समय सीमा एक वर्ष के लिए बढ़ा दी है।
गुरुवार को एक बयान में, माले स्थित भारतीय उच्चायोग ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के टी-बिल को परिपक्वता तिथि से एक वर्ष अतिरिक्त समय के लिए सब्सक्राइब कर लिया है।
सन.एमवी की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के प्रशासन ने एसबीआई से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के तीन टी-बिल वापस ले लिए।
मौजूदा प्रशासन ने इस साल जनवरी में एक टी-बिल का भुगतान कर दिया है, जबकि दूसरा टी-बिल मई में चुकाना है। भारत सरकार ने टी-बिल के भुगतान के लिए एक साल का विस्तार दिया है।
तीसरा टी-बिल, जो गुरुवार (19 सितम्बर) को परिपक्व हो गया, को पुनर्भुगतान के लिए एक अतिरिक्त वर्ष प्रदान किया गया।
उच्चायोग के अनुसार, यह अंशदान मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में किया गया था।
अपने बयान में उच्चायोग ने मालदीव को एक प्रमुख समुद्री पड़ोसी बताया और कहा कि
भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति और दृष्टिकोण ‘सागर’, सुरक्षा और क्षेत्र में सभी के लिए विकास के तहत महत्वपूर्ण साझेदार।
विदेश मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “भारत सरकार का टी-बिल को आगे बढ़ाने का निर्णय विदेश मंत्री मूसा ज़मीर द्वारा भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से 8-10 मई 2024 तक भारत की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा के दौरान किए गए अनुरोध के बाद आया है।”
मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में “भारत सरकार द्वारा मालदीव को बजटीय सहायता के रूप में प्रदान किए जा रहे उदार सहयोग” के लिए धन्यवाद दिया।
मंत्रालय ने कहा, “यह विस्तार ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आया है, जब मालदीव सरकार गंभीर आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत राजकोषीय समेकन कार्यक्रम लागू कर रही है।”
मालदीव सरकार चीन सहित अन्य देशों से लिए गए ऋणों की अदायगी को स्थगित करने के लिए भी काम कर रही है।
यूएनआई आरएन
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