बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट को दो टूक

चुनाव आयोग ने नामों की सूची साझा करने से किया इनकार

बिहार में इस समय वैसे भी SIR का मुद्दा गरमाया हुआ है…ऐसे में विपक्षी दलों के नेता भी लगातार चुनाव आयोग से सवाल पर सवाल कर रहे हैं इसी बीच में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को साफ शब्दों में बताया है कि वह 65 लाख मतदाताओं के हटाए गए नामों की सूची साझा नहीं करेगा।

कारण बताने के लिए भी नहीं करेगा बाध्य
साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि वह यह बताने के लिए बाध्य नहीं है कि किन कारणों से ये नाम मतदाता सूची से हटाए गए। यह जानकारी आयोग के सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब में सामने आई है।