Food Irradiation Units India. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY) को नया विस्तार देते हुए वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच कुल 6,520 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दे दी है। इसमें 1,920 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी शामिल है, जिसे 15वें वित्त आयोग चक्र के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है।
इस निवेश के तहत दो प्रमुख योजनाओं को बल मिलेगा
1,000 करोड़ रुपये का आवंटन 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इर्रैडिएशन यूनिट्स स्थापित करने के लिए किया गया है, जो “इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर (ICCVAI)” स्कीम के तहत आएंगी। इन यूनिट्स के माध्यम से प्रति वर्ष 20 से 30 लाख मीट्रिक टन खाद्य संरक्षण क्षमता तैयार होने की उम्मीद है।
100 नई NABL-स्वीकृत फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना के लिए भी मंजूरी दी गई है, जो फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर (FSQAI) के अंतर्गत होंगी। ये लैब्स निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जाएंगी और देशभर में खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को सुनिश्चित करेंगी।
सरकार का कहना है कि ये योजनाएं पूरी तरह डिमांड-ड्रिवन (मांग आधारित) होंगी और इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। सभी प्रस्तावों की स्कीम गाइडलाइंस के अनुसार जांच-पड़ताल के बाद ही मंजूरी दी जाएगी। इन योजनाओं का उद्देश्य खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाना, बर्बादी कम करना और स्वच्छ, गुणवत्ता युक्त खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
