लखनऊ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने अब अपात्र लाभार्थियों की पहचान का काम तेज कर दिया है। लखनऊ से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस काम के लिए विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाए, जो 25 जुलाई तक जारी रहेगा।
अब तक 50% किसानों की ही बन सकी आईडी
सरकार किसान रजिस्ट्री के ज़रिए लाभार्थियों की डिजिटल आइडी तैयार कर रही है, ताकि फर्जीवाड़ा और अपात्र लाभार्थियों को हटाया जा सके। हालांकि अभी तक मात्र 48.84 प्रतिशत किसानों की ही आईडी बन पाई है, जिससे योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं।
मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बिना रजिस्ट्री के भी सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करें, ताकि अपात्र लोगों को योजना से बाहर किया जा सके और वास्तविक किसानों को ही लाभ मिले।
25 जुलाई तक चलेगा विशेष सत्यापन अभियान
यह विशेष अभियान 25 जुलाई तक चलेगा, जिसमें जिलों के स्तर पर अधिकारियों को अभियान की प्रगति की रिपोर्ट शासन को देनी होगी। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ केवल योग्य और असली किसानों को ही मिले।
