लखनऊ: मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिनांक 24 सितम्बर 2025 को प्रदेश भर में ग्राम स्तर तक व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हर महिला और हर बच्चा न केवल अपने अधिकारों और योजनाओं से परिचित हो, बल्कि समाज में सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जी सके।
प्रदेश भर में नवरात्रि के पावन अवसर पर सार्वजनिक स्थलों और बाजारों में मोबाइल वैन, कैनोपी और स्टॉल स्थापित कर महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दो पर जागरूकता फैलायी गयी। साथ ही विभागीय योजनाओं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, वन स्टॉप सेंटर, 181 महिला हेल्पलाइन, पति की मृत्युपरांत निराश्रित पेंशन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना जैसी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया। इन अभियानों के जरिए आमजन को यह संदेश दिया गया कि सरकारी योजनाएं तभी प्रभावी होंगी जब समाज स्वयं भी इनके क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाए।
कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रमुख कानूनों की जानकारी भी दी गई। इनमें घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, किशोर न्याय अधिनियमए 2015, पॉक्सो अधिनियम, 2012 तथा बाल विवाह प्रतिषेद्य अधिनियम, 2006 जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल रहे। यह प्रयास इस बात का प्रतीक था कि कानून केवल पुस्तकों तक सीमित न रहें, बल्कि हर घर और हर समुदाय तक उनकी रोशनी पहुंचे।
इस अवसर पर विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने कहा कि मिशन शक्ति- 5.0 के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रम केवल योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह एक स्थायी सामाजिक परिवर्तन की यात्रा है। हमारा उद्देश्य है कि हर महिला और बच्चा सुरक्षित, सशक्त और आत्मविश्वासी होकर अपना भविष्य गढ सके।
महिला कल्याण निदेशक संदीप कौर ने कहा कि आज के अभियान ने यह स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सम्मान केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मिशन शक्ति इसी सामाजिक एकजुटता की पहचान बन रहा है।
