डेस्क : दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और गैर-एमएसएमई द्वारा 3,998 करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश (प्रतिबद्ध निवेश के रूप में 4,014 करोड़ रुपये के मुकाबले) देखा गया है.
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत (31 अक्टूबर तक) कुल 42 लाभार्थियों को मंजूरी दी गई है।
दूरसंचार उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए, दूरसंचार विभाग (DoT) ने 2021 में 12,195 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए PLI को अधिसूचित किया।
योजना के दिशा-निर्देशों में जून, 2022 में संशोधन किया गया, जिसके तहत देश में डिजाइन, विकसित और निर्मित उत्पादों के लिए 1 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन की पेशकश की गई।
इससे पहले सरकार ने बताया कि दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के तहत निर्यात 12,384 करोड़ रुपये (30 सितंबर तक) तक पहुंच गया।
पेम्मासानी के अनुसार, सितंबर तक आवेदक कंपनियों ने कुल 65,320 करोड़ रुपये की बिक्री की थी।
इस योजना की मुख्य विशेषताएं हैं 33 दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, 4 से 7 प्रतिशत तक प्रोत्साहन, पहले 3 वर्षों के लिए एमएसएमई के लिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत प्रोत्साहन और ‘भारत में डिजाइन’ उत्पादों के लिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत प्रोत्साहन।
इस बीच, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना को 2020 में अधिसूचित किया गया था, ताकि मोबाइल फोन विनिर्माण और असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयों सहित निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण में शामिल पात्र कंपनियों को वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष की तुलना में) पर प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।
स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर, पीएलआई योजना ने आयातित दूरसंचार उपकरणों पर देश की निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया है। सरकार के अनुसार, भारतीय निर्माता वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश कर रहे हैं।
