Desk : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के मौके पर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। अब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। यह निर्णय 01 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा और मार्च 2026 तक ₹1960 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार राज्य सरकार पर पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और महंगाई से राहत प्रदान करना है। योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को लेकर पूर्ण प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने निर्देश दिए कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और राहत अक्टूबर 2025 से नकद भुगतान के रूप में कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाएगा।
इस फैसले के परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा। नवंबर 2025 में ₹795 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्ययभार आएगा, और ओपीएस (ओल्ड पेंशन स्कीम) के कार्मिकों के जीपीएफ में ₹185 करोड़ जमा होंगे। इसके अलावा, जुलाई से सितंबर 2025 के एरियर भुगतान पर सरकार ₹550 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त भार उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिसंबर 2025 से राज्य सरकार को प्रत्येक माह ₹245 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार वहन करना पड़ेगा। यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों में योगी सरकार का संवेदनशील कदम साबित होगा, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।
