PM Modi-Amit Shah Meet President: 5 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में कई मायनों में खास रहा है। 2019 में इसी दिन अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया था। फिर 2020 में, राम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में हुआ… एक ऐसी घटना जिसका इंतजार देश ने सदियों तक किया। और अब, 5 अगस्त 2025 को एक और ऐतिहासिक पल दस्तक दे सकता है।
क्या है हलचल? दिल्ली में दिनभर गर्म रहा सियासी पारा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बीते रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग-अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब ये दोनों बड़े नेता राष्ट्रपति से मिलते हैं, तो इसका अर्थ अक्सर किसी बड़े निर्णय की तैयारी होता है।
क्या 5 अगस्त 2025 को संसद में पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल?
सूत्रों की मानें तो आज, 5 अगस्त 2025 को संसद में एक ऐसा ऐतिहासिक बिल पेश किया जा सकता है, जिसकी कल्पना आम जनता ने नहीं की होगी। यह बिल हो सकता है… समान नागरिक संहिता (UCC)। हालांकि ये अभी तक समभावनाएं ही हैं…. इस बात पर अभी किसी भी पार्टी या भाजपा का कोई बयान नहीं आया हैं..
UCC का उद्देश्य है… सभी धर्मों और जातियों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करना। शादी, तलाक, गोद लेना और संपत्ति जैसे मामलों में एक ही कानून। यह बीजेपी का वर्षों पुराना वादा है, जिसे अब पूरा किया जा सकता है।
UCC पहले से कहां लागू हुआ है?
उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य, जिसने UCC को अपने स्तर पर लागू किया। गुजरात और असम सरकारें भी UCC लागू करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही हैं। अब बारी है पूरे भारत में इसे लागू करने की और वो दिन हो सकता है आज का दिन 5 अगस्त 2025।
क्यों माना जा रहा है इसे “चमत्कार”?
भारत की जनता के लिए यह तीसरा बड़ा फैसला होगा जो 5 अगस्त को लिया जा सकता है…
- 2019 – अनुच्छेद 370 समाप्त
- 2020 – राम मंदिर शिलान्यास
- 2025 – संभवतः UCC लागू
यह इसलिए भी “चमत्कार” माना जा रहा है क्योंकि यह फैसला देश की सामाजिक और कानूनी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
अगर आज संसद में UCC बिल पेश होता है, तो यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं होगी यह भारत के सामाजिक ढांचे में ऐतिहासिक परिवर्तन का संकेत होगा। 5 अगस्त का दिन फिर साबित कर सकता है कि यह तारीख सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि एक सोच-समझी रणनीति है, जब भारत ने बड़े फैसले लिए हैं।
 "भारत और मालदीव को आगे देखना चाहिए, पीछे नहीं – फर्स्टपोस्ट")
