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दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए अब राष्ट्रीय राजधानी के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एक बार फिर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर इसपर विचार करने का आग्रह किया है। अपने पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री से कृत्रिम वर्षा करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि, “मैंने इस मामले पर 30 अगस्त, 10 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को पत्र भेजकर प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर तत्काल कार्रवाई की मांग की, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ते प्रदूषण से जनता का हाल बेहाल है।
अपने पत्र में गोपाल राय ने लिखा है कि, “सर्दियों के महीनों के दौरान दिल्ली की वायु गुणवत्ता के संबंध में 30/8/2024, 10/10/2024 और 23/10/2024 दिनांकित डी.ओ. पत्र के माध्यम से उठाई गई चिंताओं की याद दिलाने के लिए है, जब धुंध और पर्यावरणीय गिरावट खतरनाक वायु प्रदूषण स्तरों को जन्म देती है और क्लाउड सीडिंग को एक आपातकालीन उपाय के रूप में विचार करने के लिए कहा जाता है। “
उन्होंने आगे लिखा है कि, “आज की तारीख में दिल्ली में AQI पहले ही 450 के स्तर को पार कर चुका है और GRAP-IV को लागू किया गया है और दिल्ली में GRAP-IV के तहत सभी उपाय सख्ती से किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 25 सितंबर, 2024 से शीतकालीन कार्य योजना पहले ही लागू कर दी है और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल राहत के वैकल्पिक समाधानों का पता लगाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।”
क्लाउड सीडिंग के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा कि, “ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष आईआईटी कानपुर की सहायता से ऐसे महत्वपूर्ण समय में कृत्रिम रूप से बारिश कराने तथा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग पर विचार किया था तथा पाया था कि इसे लागू करने के लिए विभिन्न एजेंसियों से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है।”
साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से निवेदन किया कि, “यह सब देखते हुए कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर+ श्रेणी में पहुंच गई है, मेरा मानना है कि वर्तमान स्थिति में इस पद्धति के उपयोग पर तुरंत विचार करना आवश्यक है। उपर्युक्त के मद्देनजर, मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि आप दिल्ली सरकार, आईआईटी कानपुर तथा डीजीसीए, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय आदि जैसे अन्य सभी केंद्रीय सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाएं, जो दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को एक “एजेंसी उपाय” के रूप में संचालित करने के लिए एनओसी/मंजूरी जारी करने में शामिल हैं।”
