Uttar-Pradesh: 70 लोकसभा क्षेत्र घोसी के चीनी मिल को वर्तमान सत्र में चालू कराने तथा इसका स्थाई आधुनिकीकरण कराते हुए स्थाई रूप से घोसी चीनी मिल का संचालन कराने के संबंध में चीनी मिल के गेट पर विशाल धरना प्रदर्शन कर मांग की हैं।
बता दें, 70 लोकसभा क्षेत्र घोसी के अंतर्गत वर्ष 1982 में स्थापित घोसी चीनी मिल, जनपद मऊ का एकमात्र रोजगारपरक तथा गन्ना किसानों की आजीविका का सुलभ साधन है। किंतु विगत 10 वर्षों से घोसी चीनी मिल के संचालन, उसमें लगे संयंत्रों के रख-रखाव, तथा विभागीय उपेक्षा, एवं घोसी चीनी मिल में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार के चलते इस वर्ष अपने तय समय तक भी नहीं चल सका है, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि घोसी में चीनी मिल होने के बावजूद इस सत्र के मध्य में ही बिना किसी पूर्व सूचना के चीनी मिल को बंद कर दिया गया, जिसके चलते विवश होकर गन्ना किसानों को अपने गन्ने को पड़ोस के जनपद आजमगढ़ के सठियांव स्थित चीनी मिल में भेजने हेतु बाध्य होना पड़ा।
वहीं, पिछले 10 वर्षों में जनपद मऊ में सरकार की तरफ से उद्योग तथा रोजगार की दृष्टि से एक भी कारखानों, अथवा उद्योगों की स्थापना नहीं हुई, जिससे यहां के स्थानिकों को रोजगार मिल सके। ऐसे में घोसी चीनी मिल के रूप में स्थापित एकमात्र रोजगारपरक उद्योग को बंद करने से उसमें कार्य करने वालों के जीविकोपार्जन पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तथा भविष्य में भी रोजगार की एकमात्र उम्मीद भी खत्म हो जाएगी।
बता दें, घोसी सांसद राजीव राय ने उठाई मांगें जिसमें कहा कि, घोसी चीनी मिल के रख-रखाव, कल-पुर्जों एवं संयंत्रों के मरम्मत हेतु पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के व्यय की विस्तृत जांच कराई जाए एवं भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। वर्तमान सत्र के शेष समय में भी घोसी चीनी मिल को नाप-तौल के साथ-साथ पेराई हेतु भी संचालित कराया जाए। घोसी चीनी मिल में स्थाई एक्सपर्ट टेक्नीशियन की नियुक्ति की जाए। घोसी चीनी मिल के नवीन जीर्णोद्धार हेतु विशेष पैकेज के तहत अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए। घोसी चीनी मिल का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण किया जाए।
सांसद राजीव राय ने कहा कि, पिछले 10 वर्षों में जनपद मऊ में नए रोजगार का कोई साधन नहीं बना, ऐसे में जनपद मऊ की एकमात्र जीवंत उम्मीद घोसी चीनी मिल का बीच सत्र में पेराई बंद करना, जनपद मऊ के किसानों और युवाओं के साथ छल है।
