पणजी, 17 नवंबर (भाषा) प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर विपक्ष के हमले के बीच गोवा सरकार ने रविवार को कहा कि उसके विभिन्न विभागों में सभी रिक्तियां राज्य कर्मचारी चयन आयोग या गोवा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरी जाएंगी।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सरकार पहले ही भर्ती पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्य सरकारी पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से कर रहा है।
सरकारी नौकरी के वादे के साथ धोखाधड़ी करने वाले नौकरी चाहने वालों की शिकायतों और विपक्ष के आरोप कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, के बाद पुलिस मामलों की एक श्रृंखला के बीच सीएम का बयान आया है।
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राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गोवा कर्मचारी चयन आयोग (जीएसपीसी) का गठन परीक्षा आयोजित करने और अधीनस्थ (समूह सी) सेवाओं या पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए किया गया है।
उन्होंने कहा कि जीएसपीसी नियमों के अनुसार, सभी विभागों को हर साल जनवरी में भर्ती के लिए अपनी अधियाचना जमा करनी होती है।
इसके बाद आयोग पदों के लिए विज्ञापन जारी करता है और कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजित करता है। उन्होंने कहा कि जीएसपीसी विशेषज्ञों की मदद लेती है और प्रश्न बैंकों का एक सेट तैयार करती है जिन्हें परीक्षा से कुछ मिनट पहले अपलोड किया जाता है और सिस्टम उम्मीदवारों के लिए प्रश्न पत्र तैयार करता है।
अधिकारी ने प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा, “उम्मीदवार प्रश्न/उत्तर पत्र पर सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद, तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना स्कोर देख सकता है।”
उन्होंने कहा कि परीक्षण के 24 घंटों के भीतर, जीएसपीसी अपनी वेबसाइट पर स्कोर प्रकाशित करती है और अंतिम परिणाम घोषित करने से पहले उम्मीदवारों को शिकायत दर्ज कराने का समय भी देती है। संबंधित विभागों को सिफारिशें भेजने सहित आगे की प्रक्रिया दो सप्ताह में पूरी की जाती है।
अधिकारी ने कहा कि पिछले साल नेटवर्क इंजीनियर, प्रयोगशाला तकनीशियन, लाइब्रेरियन और सहायक उप-निरीक्षक सहित 33 रिक्तियां इस पद्धति से भरी गईं थीं। इस वर्ष, जीएसपीसी ने शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित अंग्रेजी शिक्षकों के लिए 36 रिक्तियों का विज्ञापन दिया।
उन्होंने कहा, “चयनित उम्मीदवारों को शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव पहले ही जारी कर दिया गया है।”
गोवा पुलिस ने शनिवार को कहा था कि उन्होंने सरकारी नौकरी का वादा करके 40 से अधिक लोगों से सामूहिक रूप से 5 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने के आरोप में पिछले महीने 33 लोगों को गिरफ्तार किया है।
एक अधिकारी ने कहा था कि आरोपियों ने झूठा दावा करके अपने लक्ष्य को फंसाया कि उनके मंत्रियों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ संपर्क थे। पीटीआई आरपीएस एनआर
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