केंद्र सरकार की बड़ी पहल: आंध्र प्रदेश में तटीय मछुआरों के लिए पीएमएमएसवाई के तहत 350 ‘सागर मित्र’ की तैनाती को मंजूरी

विजयवाड़ा : भारत सरकार ने तटीय मछुआरों के कल्याण और मछली पकड़ने से जुड़े संसाधनों की बेहतर जानकारी के उद्देश्य से एक अहम कदम उठाया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में 350 नए ‘सागर मित्र’ तैनात करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।

इसकी जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी।

राज्य सरकार के अनुसार, वर्तमान में 12 जिलों में 317 सागर मित्र सक्रिय हैं, जिनमें से श्रीकाकुलम में 55 और विजयनगरम में 11 सबसे निचले स्थान पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) आंध्र प्रदेश के समुद्री मछुआरों को संभावित मत्स्य पालन क्षेत्र (पीएफजेड) संबंधी सलाह प्रदान करके सहायता प्रदान कर रहा है।

ये सलाह गैर-सरकारी संगठनों और NABHMITRA मोबाइल ऐप के ज़रिए साझा की जाती हैं। इसके अलावा, मछुआरों को संभावित मत्स्य पालन क्षेत्र के बारे में जानकारी वॉयस मैसेज और IVRS के ज़रिए मिलती रहती है। इस पहल से विभिन्न ज़िलों के 1.23 लाख से ज़्यादा मछुआरे लाभान्वित होते हैं, जिनमें काकीनाडा में 26,571 मछुआरे सबसे ज़्यादा हैं।

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मछुआरों को समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) के तहत कवर किया जाता है, जिसमें मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 5 लाख रुपये और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 2.5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।