नयी दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सोमवार को रोजगार मेले के दौरान आरक्षित श्रेणियों के 39,000 से अधिक उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए, जो सामाजिक समानता के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता की एक मजबूत पुष्टि है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रोज़गार मेले के नवीनतम संस्करण की अध्यक्षता की, जहाँ देश भर में 45 स्थानों पर 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।
कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने वितरण से पहले सभा को संबोधित करते हुए देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने पर ऐसी पहलों के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, “आज के रोज़गार मेले में वितरित 71,000 नियुक्ति पत्रों में से 39,118 आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आवंटित किए गए हैं।”
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, सिंह ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया कि यह पहल देश भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के अलावा समान अवसर पैदा करने पर सरकार के फोकस को दर्शाती है।
सामाजिक समानता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियों में से 29.21 प्रतिशत ओबीसी से संबंधित हैं, जो पिछले दशक की तुलना में समुदाय के लिए भर्ती में 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
मंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त, 15.8 फीसदी नियुक्तियां एससी को और 9.59 फीसदी एसटी को आवंटित की गईं।
सिंह ने कहा, यह वृद्धि समाज के पारंपरिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाने पर मोदी सरकार के अटूट फोकस को दर्शाती है।
मंत्री ने आरक्षित श्रेणियों के लिए बैकलॉग रिक्तियों को भरने में चार गुना वृद्धि को भी रेखांकित किया, जिनकी संख्या 2004 और 2014 के बीच 1,08,000 से बढ़कर पिछले दशक में 4,00,000 हो गई है।
उन्होंने कहा, “यह इन समुदायों के लिए रोजगार के अंतर को पाटने की दिशा में सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है।”
सिंह ने कहा, “महिलाओं के प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लगभग 5,000 नवनियुक्त व्यक्ति अर्धसैनिक बलों में शामिल हो गए हैं, जो पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में लिंग समावेशन पर प्रशासन के जोर का प्रतीक है।”
उन्होंने कहा कि सरकारी रोजगार रोजगार परिदृश्य का सिर्फ एक पहलू है।
सिंह ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, जिसने 50.89 करोड़ से अधिक सूक्ष्म-उद्यम ऋण की सुविधा प्रदान की है, और प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना, जिससे लगभग एक करोड़ स्ट्रीट वेंडरों को लाभ हुआ है, जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से गैर-सरकारी रोजगार के अवसर पैदा करने की सरकार की पहल के बारे में विस्तार से बताया।
मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र ने 1.56 लाख स्टार्टअप के साथ भारत को विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रखा है, जबकि एक दशक पहले यह संख्या महज कुछ सौ थी।
उन्होंने इस सफलता का श्रेय अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ रुपये के उद्यम निधि और एक मजबूत भुगतान इंटर्नशिप कार्यक्रम जैसी पहलों को दिया, जिसने पहले ही 1.25 लाख युवाओं को 280 पंजीकृत कंपनियों में अवसरों से जोड़ा है।
सिंह ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास ने रोजगार सृजन को भी प्रेरित किया है, राजमार्ग निर्माण में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और मेट्रो रेल नेटवर्क 2014 में 248 किमी से बढ़कर 945 किमी हो गया है।
मंत्री ने कहा, इसी तरह, परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, जिससे कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।
सिंह ने 71,000 से अधिक नए नियुक्तियों से विकसित भारत में योगदानकर्ता के रूप में अपनी भूमिका की कल्पना करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, “जैसा कि भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, ये व्यक्ति एक नए, आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी विशेषज्ञता और अनुभव लाएंगे।”
