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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुरुवार को “ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (एसआईजीएचटी) कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप – घटक II: ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना (मोड 1 के तहत) – ट्रांच- II” के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।
ट्रांच-II की क्षमता 450,000 टीपीए ग्रीन हाइड्रोजन की होगी, जिसमें 40,000 टीपीए क्षमता बायोमास-आधारित मार्गों (बकेट-II) के लिए आरक्षित होगी और बाकी प्रौद्योगिकी-अज्ञेय मार्गों (बकेट-I) के लिए होगी। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) इस ट्रांच के लिए कार्यान्वयन एजेंसी भी है। SECI द्वारा चयन के लिए अनुरोध (RfS) जल्द ही जारी किया जाएगा।
मंत्रालय ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि बोली लगाने का आधार बोली लगाने वाले द्वारा दिए गए न्यूनतम औसत प्रोत्साहन पर आधारित होगा। बकेट-I के तहत न्यूनतम बोली 10,000 टीपीए है जबकि अधिकतम बोली 90,000 टीपीए है। बकेट-II में न्यूनतम बोली क्षमता 500 टीपीए और अधिकतम क्षमता 4000 टीपीए है। बोली लगाने वाला किसी भी या दोनों बकेट में बोली लगा सकता है। इस भाग में किसी एक बोली लगाने वाले को आवंटित की जा सकने वाली अधिकतम क्षमता 90,000 टीपीए है।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी, 2023 को शुरू किया गया था, जिसका परिव्यय वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपये है। यह स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य में योगदान देगा और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए प्रेरणा का काम करेगा। मिशन से अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण डीकार्बोनाइजेशन होगा, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन में प्रौद्योगिकी और बाजार नेतृत्व संभालने में सक्षम बनाया जाएगा।
