उत्तराखंड में वीरों का सम्मान: सीएम धामी ने निभाया वादा, अग्निवीर आरक्षण नियमावली जारी

Uttarakhand News. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक बड़े वादे को पूरा करते हुए सेवामुक्त अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की। सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने “उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग की सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली–2025” जारी कर दी।

वर्दीधारी पदों पर सीधे लाभ

इस नियमावली के तहत अब सेवामुक्त अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में भी सेवायोजन का रास्ता साफ हो गया है।

धामी का मास्टर स्ट्रोक

सैन्य बहुल प्रदेश होने के नाते उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को विशेषज्ञ “मास्टर स्ट्रोक” बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे न केवल अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि युवाओं में सेना से जुड़ने की प्रेरणा भी बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है।”

शहीद परिवारों के लिए बड़ा कदम

राज्य सरकार ने शहीद सैनिकों और वीर बलिदानियों के परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। अब शहीद सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, वीर बलिदानी परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाएगी।

सैन्य धाम का निर्माण पूर्ण

प्रदेश की सैन्य परंपरा को सम्मान देते हुए देहरादून में पांचवें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। यह धाम राज्य की वीरता और बलिदान की अनोखी मिसाल पेश करेगा और आने वाली पीढ़ियों को शौर्यगाथा से जोड़ेगा।

उत्तराखंड को केवल देवभूमि ही नहीं, बल्कि वीरभूमि भी कहा जाता है। लगभग हर परिवार का कोई सदस्य सेना में सेवा कर देश की सीमाओं की रक्षा करता आया है। मुख्यमंत्री धामी के हालिया फैसले इस गौरवशाली परंपरा को और मजबूत करेंगे और युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देंगे।