केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने 15 राज्यों में आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1,115 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस राशि में 1,000 करोड़ रुपये आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए और 115.67 करोड़ रुपये नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए दिए गए हैं।
यह राशि विभिन्न राज्यों के लिए मंजूर की गई है, जिसमें:
- उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 139 करोड़ रुपये
- महाराष्ट्र के लिए 100 करोड़ रुपये
- कर्नाटका और केरल के लिए 72 करोड़ रुपये
- तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए 50 करोड़ रुपये
- आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 378 करोड़ रुपये शामिल हैं।
इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से भूस्खलन जोखिम को कम करने के लिए भी कुछ प्रस्तावों पर विचार किया गया।
इससे पहले, इस समिति ने शहरी बाढ़ और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बाढ़ (जीएलओएफ) जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं के लिए 3,225 करोड़ रुपये मंजूर किए थे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “आपदा प्रतिरोधी भारत” के विजन को पूरा करने के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, ताकि आपदाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके।
