इस साइट का उपयोग करके, आप गोपनीयता नीति और उपयोग की शर्तों से सहमत होते हैं।
स्वीकार करना
hi हिन्दी
en Englishhi हिन्दीpa ਪੰਜਾਬੀta தமிழ்te తెలుగు
देसी खबरदेसी खबर
अधिसूचना और दिखाओ
ताज़ा खबर
केरल में कोरोना संक्रमण की आशंकाओं के बीच, सरकार ने मास्क किया अनिवार्य
प्रकाशित जनवरी 16, 2023
नेपाल विमान हादसा : परिवार के साथ माघे संक्रांति मनाने का वादा पूरा नहीं कर सकी विमान परिचारिका
प्रकाशित जनवरी 16, 2023
आम्रपाली दुबे ने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर! फैंस देने लगे बधाई- जानें क्या है माजरा
प्रकाशित जनवरी 16, 2023
Paytm Payments Bank को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मिली मंजूरी
प्रकाशित जनवरी 16, 2023
सचिन पायलट ने CM अशोक गहलोत पर साधा निशाना? एक टिप्‍पणी से छिड़ी नई बहस
प्रकाशित जनवरी 16, 2023
Aa
  • होमपेज
  • भारत
  • दुनिया
  • व्यवसाय
  • मनोरंजन
  • जीवन शैली
  • ऑटोमोबाइल
  • श्रद्धा
  • खेल
पढ़ना: पीएम मोदी का न्यायपालिका से आग्रह, विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाई जाए
शेयर करना
देसी खबरदेसी खबर
Aa
  • भारत
  • दुनिया
  • व्यवसाय
  • मनोरंजन
  • ऑटोमोबाइल
  • खेल
  • जीवन शैली
  • श्रद्धा
खोज
  • होमपेज
  • भारत
  • दुनिया
  • व्यवसाय
  • मनोरंजन
  • जीवन शैली
  • ऑटोमोबाइल
  • श्रद्धा
  • खेल
कोई मौजूदा खाता है? साइन इन करें
हमारा अनुसरण करें
देसी खबर > भारत > पीएम मोदी का न्यायपालिका से आग्रह, विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाई जाए
भारत

पीएम मोदी का न्यायपालिका से आग्रह, विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाई जाए

press
press प्रकाशित अगस्त 1, 2022
आखरी अपडेट: 2022/08/01 at 7:40 पूर्वाह्न
शेयर करना
शेयर करना

पीएम मोदी ने अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक को संबोधित किया.

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने न्यायपालिका (Judiciary) से शनिवार को आग्रह किया कि वह विभिन्न कारागारों में बंद एवं कानूनी मदद का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों (Undertrial Prisoners) की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाए. पीएम मोदी ने अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि व्यवसाय की सुगमता और जीवन की सुगमता जितनी महत्वपूर्ण है, न्याय की सुगमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘कारागारों में कई विचाराधीन कैदी कानूनी मदद मिलने का इंतजार कर रहे हैं. हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता मुहैया कराने की जिम्मेदारी ले सकते हैं.”

पीएम मोदी ने सम्मेलन में भाग लेने वाले जिला न्यायाधीशों से आग्रह किया कि वे विचाराधीन मामलों की समीक्षा संबंधी जिला-स्तरीय समितियों के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यालयों का उपयोग करके विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाएं.

प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस मामले में एक अभियान शुरू किया है. उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस प्रयास में और अधिक वकीलों को जोड़ने का आग्रह किया.

कानून की बात: CJI ने कहा- न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया ही खुद सजा

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

press अगस्त 1, 2022
इस लेख का हिस्सा
Facebook Twitterईमेल छाप
तुम क्या सोचते हो?
प्यार0
उदास0
प्रसन्न0
उनींदा0
नाराज़0
मृत0
आँख मारना0

शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे

भारत

केरल में कोरोना संक्रमण की आशंकाओं के बीच, सरकार ने मास्क किया अनिवार्य

प्रकाशित जनवरी 16, 2023
भारत

सचिन पायलट ने CM अशोक गहलोत पर साधा निशाना? एक टिप्‍पणी से छिड़ी नई बहस

प्रकाशित जनवरी 16, 2023
भारत

“ये वास्तविकता है”: दुनिया में छा रही आर्थिक मंदी पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे?

प्रकाशित जनवरी 16, 2023
भारत

अडानी ग्रुप ने लिया 2030 तक 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प, जानें क्या है मकसद?

प्रकाशित जनवरी 16, 2023
  • व्यवसाय
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • तकनीकी
  • मनोरंजन
  • गोपनीयता नीति
  • संपर्क करना

© 2022 देसी खबर। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Removed from reading list

पूर्ववत
Welcome Back!

Sign in to your account

आपका पासवर्ड खो गया है?