दिल्ली में नई शराब नीति पर EWO ने राज्य आबकारी आयुक्त को जारी किया नोटिस

इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने समूह एकाधिकार को बढ़ावा देने और शराब के लाइसेंस के लिए काली सूची में डाली गईं कंपनियों का पक्ष लेने के आरोपों पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी. विधिवेत्ताओं, वकीलों और प्रबुद्ध नागरिकों के एक प्रतिष्ठित संगठन द्वारा की गई शिकायत के बाद 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई थी.

उपराज्यपाल ने पिछले हफ्ते केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. शराब नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और चूक में अधिकारियों की भूमिका पर मुख्य सचिव से पहले ही रिपोर्ट मांग चुके हैं. नवंबर 2021 में लागू की गई आबकारी नीति 2021-22 के तहत 849 खुदरा शराब दुकानों को खुली बोली के जरिए लाइसेंस दिए गए. शहर को 32 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक बोली लगाने वाले को अधिकतम दो जोनल लाइसेंस रखने की अनुमति दी गई थी.

(इनपुट्स भाषा से भी)