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देसी खबर > दुनिया > पाकिस्तान : मंत्रिमंडल ने दूसरे देशों को सरकारी संपत्ति की आपात बिक्री के अध्यादेश को मंजूरी दी
दुनिया

पाकिस्तान : मंत्रिमंडल ने दूसरे देशों को सरकारी संपत्ति की आपात बिक्री के अध्यादेश को मंजूरी दी

press
press प्रकाशित जुलाई 24, 2022
आखरी अपडेट: 2022/07/24 at 2:19 पूर्वाह्न
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सरकार ने यह फैसला देश के दिवालिया होने के खतरे को टालने के लिए लिया है.

इस्लामाबाद:

नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के संघीय मंत्रिमंडल ने उस अध्यादेश को मंजूदी दे दी है, जिसमें सभी निर्धारित प्रक्रिया और नियामक जांच से परे जाकर सरकारी संपत्ति को दूसरे देशों को बेचने का प्रावधान किया गया है. मीडिया में शनिवार को आई खबरों में यह जानकारी दी गई. खबर के मुताबिक सरकार ने यह फैसला देश के दिवालिया होने के खतरे को टालने के लिए लिया है.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक, अंतर सरकारी वाणिज्यिक हस्तांतरण अध्यादेश-2022 को संघीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को मंजूरी दी. खबर के मुताबिक अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि सरकार द्वारा संपत्ति या हिस्सेदारी दूसरे देशों को बेचने के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत सुनवाई नहीं करेगी.

यह फैसला तेल और गैस कंपनियों में हिस्सेदारी और सरकारी बिजली कंपनी को संयुक्त अरब अमीरात को 2 से 2.5 अरब डॉलर में बेचने के लिए लिया गया है ताकि दिवालिया होने के खतरे को टाला जा सके. अखबार ने कहा कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने अबतक इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं.

ये भी पढ़ें: मेरठ : कांवड़ तोड़ने के आरोप में पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़, वीडियो हो रहा वायरल

खबर के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात ने मई महीने में पाकिस्तान के बैंकों में नकदी जमा करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह पहले के कर्जे की अदायगी नहीं कर सका है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

press जुलाई 24, 2022
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